खाद्य सुरक्षा कानूनों में सुधार की मांग, छोटे व्यापारियों को राहत देने की गुहार
सिकंदराबाद: स्थानीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगराध्यक्ष मोहित कुमार शर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल उप जिलाधिकारी (एसडीएम) संतोष जगराम से मिला और 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से खेती में हो रहे अंधाधुंध कीटनाशक व रासायनिक खाद के प्रयोग पर चिंता जताई गई।
ज्ञापन में बताया गया कि सिंचाई में प्रयोग होने वाला जल बुरी तरह दूषित हो चुका है, जिससे खाद्यान्न में रसायन व कीटनाशक की मात्रा अत्यधिक बढ़ रही है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां जन्म ले रही हैं। व्यापार मंडल ने मांग की कि कृषि विभाग द्वारा खाद व कीटनाशकों के मानक तय किए जाएं और जब तक ये मानक तय न हो जाएं, तब तक व्यापारियों के सैंपल न भरे जाएं।
इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 12 लाख रुपये के वार्षिक टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को भी अनुचित बताते हुए इसे बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने की मांग की गई।
व्यापारियों ने यह भी मांग की कि फूड लाइसेंस न होने पर सजा के प्रावधान को समाप्त किया जाए और इसके स्थान पर अधिकतम जुर्माना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस फीस का दोगुना किया जाए।
ज्ञापन में प्रशासनिक प्रक्रिया की जटिलताओं पर भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि प्रशासनिक अधिकारी व्यस्त रहने के कारण न्याय निर्णय में देरी होती है जिससे व्यापारी उत्पीड़न का शिकार होता है। ऐसे में एक पूर्णकालिक न्याय निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति की मांग की गई।
मंडल ने कहा कि पैकिंग और लेबलिंग संबंधी नियमों के लिए रिटेल व्यापारी जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि माल पहले से पैक होकर आता है। साथ ही, ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों के पास भी फूड लाइसेंस नहीं होते, जो चिंता का विषय है।
उन्होंने निर्माताओं से ऑनलाइन सालाना व छमाही रिटर्न की बाध्यता को 5 करोड़ टर्नओवर तक के लिए समाप्त करने की भी मांग की। लेट फीस व भारी जुर्मानों के कारण छोटे कुटीर उद्योग बंदी की कगार पर हैं।
व्यापारियों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामलों को अदालतों में भेजे जाने की बजाय अन्य विभागों की भांति शमन शुल्क के माध्यम से निपटारे की व्यवस्था लागू करने की मांग की।
साथ ही, हर जिले में केवल एक ही रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त करने व उन्हें फील्ड ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग रखी गई। सैंपलिंग के समय संबंधित व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों को बुलाने की भी मांग की गई जिससे प्रक्रिया पारदर्शी हो सके।
इस दौरान मोहित कुमार शर्मा के साथ योगेश, प्रिंस गर्ग, शौर्य बंसल समेत अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
