नोएडा: संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) से जुड़े 14 किसान संगठनों के नेताओं और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास के बीच यमुना विकास प्राधिकरण कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में यमुना प्राधिकरण के सीईओ भी मौजूद रहे। किसानों ने 10% विकसित प्लॉट, नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सभी लाभों की मांग और अन्य मुद्दों को मजबूती से उठाया।
किसानों की प्रमुख मांगें:
- पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10% विकसित प्लॉट देने की मांग।
- अन्य किसानों को 64.7% विकसित प्लॉट देने की मांग।
- 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित जमीनों के लिए नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत 4 गुना मुआवजा और 20% विकसित प्लॉट देने की मांग।
- भूमिधर और भूमिहीन किसानों को रोजगार और पुनर्वास के सभी लाभ प्रति कुटुंब देने की मांग।
- पिछले 10 वर्षों से सर्किल रेट में बढ़ोतरी न होने के कारण इसे 100% बढ़ाने की मांग।
आगे की रणनीति और प्रशासन का आश्वासन:
जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि जिले में चल रही विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए 10 अप्रैल से पहले संबंधित विभागों के साथ वार्ता कराई जाएगी। इन परियोजनाओं में NTPC, UPSIDA, ईस्टर्न पेरीफेरल परियोजना, दादरी बाईपास, रेलवे परियोजनाएं, अंसल, हाइटेक, जेपी बिल्डर, शिव नाडार, अंबुजा बिरला सीमेंट, सेतु निगम, बिजली और पाइपलाइन परियोजनाएं, जेवर एयरपोर्ट और डीएमआईसी व डीएफसीसी परियोजनाएं शामिल हैं।
बैठक में शामिल किसान संगठन:
बैठक में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत), भाकियू महात्मा टिकैत, भाकियू भानु, भाकियू मंच, भाकियू अजगर, भाकियू संपूर्ण भारत, भाकियू कृषक शक्ति, भाकियू अखंड, भाकियू एकता, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, किसान एकता महासंघ, किसान बेरोजगार सभा और जय जवान जय किसान मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल हुए।
